Friday, January 3, 2014

हरियाणा के जिला जींद में होगा ठोस एवं तरल कूडा-कर्कट का प्रबंधन

02-जनवरी-2014 09:51 IST
जींद के सभी गांवों में लगेंगे अलग-अलग प्रौजेक्ट
Rajiv Ratan IAS DC Jind
चण्डीगढ़, 2 जनवरी 2014:
हरियाणा के जिला जींद में ठोस एवं तरल कूडा-कर्कट के प्रबंधन के लिए जींद के सभी गांवों में अलग-अलग प्रौजेक्ट लगाए जाएंगे। इसके लिए एक कार्य योजना तैयार कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इस कार्ययोजना को अमलीजामा पहनाने की जिम्मेवारी पंचायती राज विभाग को सौंपी गई है। यह जानकारी देते हुए एक प्रवक्ता ने बताया कि जिला जींद के सभी गांवो में ठोस एंव तरल कूडा कर्कट के प्रबंधन के लिए गांव वार अलग-अलग प्रौजेक्ट बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्य योजना के तहत 25 सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट तथा दस सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट प्रौजेक्ट स्थापित करवाने के लिए लगभग 2 करोड़ 28 लाख रूपए की राशि पंचायती विभाग को उपलब्ध करवा दी गई है। उन्होंने बताया कि गांव में गंदे पानी की निकासी करने के लिए सोखते गढ्ढे ,कम लागत में बनने वाली नालियों तथा गंदे पानी को साफ करके पुनः प्रयोग में लाने के लिए थ्री पोंड सिस्टम जैसे कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि गांव में ठोस व तरल कूडा-कर्कट के उचित प्रबंधन के लिए 150 परिवारों वाले गांवों 7 लाख रूपए तक की राशि खर्च की जाएगी। इसी प्रकार से तीन सौ परिवार वाले गांव पर 12 लाख रूपए ,450 परिवार वाले गांव पर 15 लाख रूपए, एवं 450 से उपर परिवार वाले गांव पर 20 लाख रूपए तक की राशि खर्च की जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्मल भारत अभियान के तहत इस कार्य योजना को पूरा करवाया जाएगा। इस अभियान के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों, स्कूलों व सार्वजनिक स्थलों पर शौचालयों का निर्माण कार्य भी करवाया जा रहा है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण के लिए 37 लाख 84 हजार रूपए की राशि पंचायती विभाग को जारी कर दी गई है। इस राशि से जिला के 473 आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसी प्रकार से स्कूलों में शौचालय निर्माण के लिए दो लाख 45 हजार रूपए की राशि जारी की गई है। स्कूलों में शौचालयों का निर्माण कार्य भी पंचायती राज विभाग द्वारा करवाया जाएगा। जारी की गई राशि से 7 स्कूलों में शौचालयों का निर्माण करवाया जाएगा। निर्मल भारत अभियान के तहत निजी शौचालय बनवाने के लिए 3200 रूपए की राशि को बढ़ाकर दस हजार रूपए कर दिया गया है। इन दस हजार रूपए की राशि में से 4600 निर्मल भारत अभियान से तथा 4500 रूपए की राशि मनरेगा योजना के तहत दी जा रही है। निजी शौचालय बनाने के लिए ग्राम पंचायतों को अधिकृत किया गया है।

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