सड़क रोकने के प्रयास पर होगी सरकार की तीखी नज़र

 शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किये गए दिशा-निर्देश 

चण्डीगढ़: 19 सितम्बर 2020: (हरियाणा स्क्रीन ब्यूरो)::

हरियाणा सरकार ने भारतीय किसान यूनियन और कुछ अन्य संगठनों द्वारा कल यानी 20 सितंबर, 2020 को 12 बजे से 3 बजे के बीच किए गए सडक़ रोकने के राज्यव्यापी आह्वान के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों को असुविधा न हो, इसके लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

        एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि सभी उपायुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों तथा पुलिस अधीक्षकों को आयोजकों से बात करके शांतिपूर्ण विरोध सुनिश्चित करने को कहा गया है।

        एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि आयोजकों को सलाह दी गई है कि वे अपना विरोध शांतिपूर्ण व कानूनी तरीके से दर्ज कराएं और राष्ट्रीय तथा राज्य राजमार्गों को रोकने से बचें ताकि यात्रियों या आमजन को असुविधा न हो ।

      उन्होंने बताया कि सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे  जिलों में मौजूद रहें और अवकाश पर न जाएं। कार्यकारी मजिस्ट्रेट को उनके पुलिस समकक्षों के साथ ऐसे सभी स्थानों पर तैनात किया जाना चाहिए, जहां प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा हो सकता है। इसके अलावा, नागरिकों के बीच विश्वास की भावना पैदा करने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस अधिकारियों के साथ शनिवार यानी 19 सितंबर से राष्ट्रीय, राज्य राजमार्गों और महत्वपूर्ण सडक़ों की संयुक्त गश्त की जाए।

       उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों के साथ विनम्रता और धैर्य से पेश आया जाए। हालांकि, उन्हें कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । उन्होंने बताया कि रविवार यानी 20 सितंबर को किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो इसके लिए गृह सचिव के नियंत्रण कक्ष (0172-2711925) पर संपर्क किया जा सकता है।

          प्रवक्ता ने बताया कि गृह विभाग द्वारा पुलिस महानिदेशक, सभी मंडल आयुक्तों, पुलिस रेंज के सभी पुलिस महानिरीक्षकों, उपायुक्तों, जिला मजिस्ट्रेट, पंचकूला, फरीदाबाद और गुरुग्राम के पुलिस आयुक्तों और सभी जिलों के एसएसपी व एसपी को इन निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

हिन्दी दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं

 मुख्यमंत्री ने हिन्दी के प्रयोग और इसके सम्मान बढ़ाने पर ज़ोर दिया  

चंडीगढ़:14 सितम्बर 2020: (हरियाणा स्क्रीन ब्यूरो)::

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हिन्दी दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज के दिन हमें हिन्दी के प्रयोग और इसके सम्मान को बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए।

          हिन्दी दिवस के अवसर पर आज यहां जारी एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिन्दी भाषा भावों की अभिव्यक्ति का साधन ही नहीं है, बल्कि यह हमारी मातृभूमि के समृद्ध विकास का स्मरण भी कराती है।

          मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ही के दिन वर्ष 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिन्दी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि तब से लेकर आज तक अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हिन्दी व्यापक रूप में स्वीकार की जा रही है। इस दिशा में पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयास अग्रणी रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिन्दी में उनका सम्बोधन आज भी स्मरण किया जाता है।

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा इस मकसद का संकल्प भी लो 

हरियाणा में श्रद्धालुओं के एकत्र होने पर पूर्ण पाबंदी

 पेहोवा और कुरुक्षेत्र में 17 सितंबर को नहीं लगेंगे मेले  

चंडीगढ़: 14 सितंबर 2020: (हरियाणा स्क्रीन ब्यूरो)::

कोरोना का असर धार्मिक आयोजनों पर अभी भी जारी है। सरकारें कोरोना की रोकथाम के लिए इन मेलों पर पाबंदी लगाने को मजबूर हैं। हरियाणा सरकार ने 17 सितंबर 2020 को अमावस्य पर लगने वाले मेलों पर पाबंदी लगा दी है। 

हरियाणा के कुरुक्षेत्र व पेहवा तीर्थ स्थलों पर इस बार कोरोना महामारी के दृष्टिगत 17 सितंबर 2020 को अमावस्या वाले दिन श्रद्धालुओं के एकत्र होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आमतौर पर पितृपक्ष के दौरान आने वाली अमावस्या को अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए कुरुक्षेत्र व पेहवा तीर्थ स्थलों पर श्रद्घालु एकत्रित होते हैं। इस बार यह अमावस्या 17 सितंबर 2020 को है। कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए कुरुक्षेत्र प्रशासन ने अमावस्या के दिन तक उक्त दोनों तीर्थ स्थलों पर श्रद्घालुओं के एकत्रित होने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई है, इसलिए श्रद्घालुओं से अपील की गई है कि वे अपने व दूसरे लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर कुरुक्षेत्र व पेहवा में एकत्रित न हों। 

हरियाणा सरकार में ई-ऑफिस का रुझान हुआ तेज़

 15 सितंबर, 2020 तक राज्य के सभी विभागों में ई-ऑफिस शुरु 

 मुख्यमंत्री ने आज 20 विभागों एवं 3 निगमों के साथ की वीडीयो कांफ्रेंस 

चण्डीगढ़: 21 अगस्त 2020: (हरियाणा स्क्रीन ब्यूरो)::

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज 20 विभागों एवं 3 निगमों के साथ-साथ मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय एवं वित्त विभाग की फाईलों को ई-ऑफिस के माध्यम से चलाने का शुभारंभ किया, साथ ही 15 सितंबर, 2020 तक राज्य के सभी विभागों में ई-ऑफिस शुरु करने के निर्देश दिये।  

वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई-ऑफिस की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया से सभी सरकारी कार्य तेजी से व पारदर्शी ढंग से बाधा रहित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि सुशासन दिवस 25 दिसंबर, 2020 तक प्रदेश के सभी कार्यालयों में सभी फाइलों को ई-ऑफिस के माध्यम से शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस की शुरुआत मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय एवं वित्त विभाग के कार्यलय से की गई है इसके साथ ही आज 20 वि भागों एवं 3 निगमों की फाइलों को ई-ऑफिस से शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी 1 सितंबर तक 20 अन्य विभागों में भी ई-ऑफिस अपनाया जायेगा। इसके अलावा 15 सितंबर तक सभी विभाग अपना काम ई-ऑफिस के माध्यम से शुरू कर देंगे।

        उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस की पहल से बहुत लाभ होने वाला है इससे न केवल कागज़ की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण भी सुधरेगा। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस से सभी आधिकारिक रिकॉर्ड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने  अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी नई फाइलें को ई-ऑफिस के माध्यम से चलाया जाये तथा जितनी भी पुरानी फाइलें हैं उन्हें भी इससे जोड़ा जाये। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्धारित अवधि में अपनी फाईलों को ई-आफिस से जोडऩे के निर्देश दिये।

        हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा ने मुख्यमंत्री द्वारा ई-आफिस शुभांरभ करने पर धन्यवाद देते हुए कहा कि ई-आफिस हरियाणा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि सुशासन दिवस के अवसर तक प्रदेश के सभी कार्यालयों में इसे कार्यान्वित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान ई-ऑफिस की शुरूआत और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि फाईलों के आदान प्रदान से इस वायरस के फैलने का खतरा बना रहता हैै।

        श्रीमती अरोड़ा ने जानकारी दी की ई-ऑफिस से अब तक 42 विभागों की 18000 ई-फाइलें, 71000 से अधिक ई- रसीदें, 7200 उपयोगकर्ताओं द्वारा 3,80,000 बार आगे बढ़ाई गई हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि आज  मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यसचिव कार्यलय एवं वित्त विभाग, नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, शहर और अभियोजना विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, श्रम विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, परिवहन (वाणिज्यिक विंग), परिवहन (नियामक विंग), अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, रोजग़ार, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (निगम), उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, विकास एवं पंचायत, ग्रामीण विकास, माध्यमिक शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीक, आवास, हारट्रॉन और एचएसआईआईडीसी विभाग को ई आफिस से जोड़ा गया है जिससे प्रशासनिक कार्यों मे तेजी आयेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।

        शुभारंभ के अवसर पर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव, श्री वी.उमाशंकर, सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव श्री विजयेन्द्र कुमार, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण एवं रोजगार विभाग के महानिदेशक, श्री राकेश गुप्ता शामिल हुए। इसके अलावा, वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव भी जुड़े।

Saturday: 22nd August 2020 at 15:55:37 IST 2020

प्रवासी मज़दूरों की स्क्रीनिंग और चिकित्सा सुनश्चित की जाये

हरियाणा की मुख्य सचिव सुश्री केशनी आनन्द अरोड़ा ने की विशेष बैठक 

चंडीगढ़: 1 मई 2020: (हरियाणा स्क्रीन ब्यूरो)::

हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा ने संकट समन्वय बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रवासी श्रमिकों को राज्य के भीतर और राज्य से बाहर जाने के लिए अनुमति देते समय उठाए जाने वाले विभिन्न उपायों के बारे में बताते हुए कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए इन व्यक्तियों की स्क्रीनिंग और चिकित्सा जांच करना सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा, सब्जी मंडियों में उचित थर्मल स्कैनिंग और सोशल डिस्टेसिंग के मानदंड को बनाए रखने के लिए सख्त निगरानी रखी जानी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर पैरों को साफ रखने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। 

उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों के साथ लगती राज्य की सीमाओं को सील कर दिया गया है, इसलिए इन सीमाओं पर सख्त निगरानी की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई व्यक्ति उचित चिकित्सा जांच के बिना राज्य के भीतर या राज्य सेबाहर न जा सके। 

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि गाँवों के सरपंचों, लम्बरदारों, ग्राम सचिवों से कहा जाए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह प्रवासी मजदूर, ट्रक चालक या तीर्थयात्री हो, पर कड़ी निगरानी रखें और उनकी पूरी तरह से जाँच की जानी चाहिए और घरों में या संस्थानों में क्वारंटीन होने चाहिएं। इसी प्रकार, शहरों में नगर निगम के मेयर को भी इस प्रकार निगरानी रखने के लिए कहा जाए। 

सभी उपायुक्तों को एक ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए जिसके तहत प्रत्येक जिले के अधिकारी प्रवासी मजदूरों की जानकारी तुरंत अन्य जिले के अधिकारियों के साथ सांझा करे, ताकि एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले ऐसे मजदूरों का मेडिकल परीक्षण सुनिश्चित किया जा सके। 

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के विषय पर बात करते हुए, मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि दूध और सब्जियों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने उपायुक्तों से आग्रह किया कि वे कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उनके द्वारा की गई बेस्ट प्रैक्टिस को एक-दूसरे के साथ साझा करें, ताकि सभी जिले एक दूसरे की मदद कर सकें।

उन्होंने सभी उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिए कि जी.टी. रोड पर ऑटो स्पेयर पाट्र्स की दुकानें खुली हों। प्रमुख सैंपल क्लेक्शन केंद्रों पर प्रत्येक कोविड-19 सैंपल की रिपोर्ट की प्रगति की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। संपर्क में आने वालेों की ट्रेसिंग पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि केवल ट्रांसपोर्ट कार्यालय खुलने चाहिए न कि ट्रांसपोर्ट यूनियन के कार्यालय ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों की अनुपालना सुनिश्चित हो। खरीद में लोडिंग और अनलोडिंग से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान प्राथमिकता आधार पर किया जाना चाहिए।

उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक कोविड-19 रोगियों का मनोबल बढ़ाने के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को दीर्घकालिक योजना तैयार करने का निर्देश दिए। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोविड रोगियों सहित राज्य के अधिकतम लोग बेहतर ट्रैकिंग के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। उन्होंने ई-समीक्षा के संबंध में कहा कि कार्रवाई रिपोर्ट प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 वेबसाइट पर अपलोड की जाए। 

बैठक में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए चिकित्सा प्रबंधों के बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा ने बताया कि हरियाणा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक चालक की जाँच सुनिश्चित करने के लिए, शुरुआती तौर पर  राज्य को जोडऩे वाले चार राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रत्येक टोल प्लाजा पर विशेष चिकित्सा टीमों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इन मेडिकल टीमों को प्रत्येक ट्रक चालक की गहन जांच करने के लिए निर्देश दिए गए हैं ताकि कोविड-19 संक्रमण श्रृंखला टूटना सुनिश्चित किया जा सके। टीमें दो शिफ्टों में काम करेगी। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनुमति मिलने उपरांत खुलने वाले ढाबों में भी चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। आपातकाल के मामलों में जहां किसी भी चालक को कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं, तब उसका सैंपल लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, हेल्थ वर्कर्स, स्वच्छता कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों और आवश्यक सेवाओं में शामिल विभिन्न विभागों में कार्यरत अन्य कर्मचारियों की रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। 

इसी प्रकार, पड़ोसी राज्यों और अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों की 100 प्रतिशत थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा को रोग-प्रतिरक्षण (इम्युनाइज़ेशन) कार्यक्रम शुरू करने के लिए निर्देशित किया गया है और अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों को मलेरिया अभियान चलाने के लिए कहा गया है।

इसी प्रकार, आयुष डॉक्टरों को वृद््धजनों सहित समाज के कमजोर वर्ग को कवर करने के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू करने और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक दवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस, अखबार विक्रेताओं और स्वच्छता कर्मचारियों को भी यही सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

बैठक में  राजस्व और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन, कृषि और किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक निगम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद, विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर राजपाल, आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, उद्योग और वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव श्री अपूर्व कुमार सिंह, श्रम विभाग के प्रधान सचिव श्री विनीत गर्ग और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

हरियाणा:ग्रामीण क्षेत्रों में सडक़ों की बेहतर कनेक्टिविटी पर ज़ोर

मुख्य सचिव सुश्री केशनी आनन्द अरोड़ा की अध्यक्षता में विशेष बैठक 

प्रधान मंत्री ग्राम सडक़ योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य स्तरीय स्थायी समिति की बैठक हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा की अध्यक्षता में हुई (हरियाणा स्क्रीन)

चंडीगढ़: 24 अप्रैल 2020: (पुष्पिंदर कौर//हरियाणा स्क्रीन)::

हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय स्थायी समिति की बैठक में आज प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सडक़ों की बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से, प्रधान मंत्री ग्राम सडक़ योजना (बैच-1) के तहत वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए 11 जिलों नामत: रोहतक, झज्जर, नूंह, दादरी, करनाल, जींद, सिरसा,  यमुनानगर, रेवाड़ी, गुरुग्राम और पंचकूला के लिए व्यापक उन्नयन समेकित प्राथमिकता सूची (सीयूसीपीएल) को मंजूरी दी गई।

        इसके अलावा, समिति ने 691 किलोमीटर की लंबाई वाली 391 करोड़ रुपये की लागत की 83 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। उक्त अनुमोदित प्रस्ताव 8 जिलों के लिए हैं और यह प्रस्ताव अब राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी को प्रस्तुत किया जाएगा।

        बैठक के दौरान, मु य सचिव को अवगत कराया गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सडक़ योजना-III पहले ही लॉन्च की जा चुकी है। मंत्रालय द्वारा 5 वर्षों के लिए 2500 किलोमीटर की लंबाई का सांकेतिक आवंटन भी किया गया है। हरियाणा को पहले बैच में यानी वित्तीय वर्ष 2019-20 से पहले 500 किलोमीटर के अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया गया, परंतु कोविड-19 के कारण यह हासिल नहीं किया जा सका।

        बैठक में बताया गया कि अब हरियाणा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 11 जिलों नामत: रोहतक, झज्जर, पंचकुला, दादरी, नूंह, करनाल, रेवाड़ी, जींद, सिरसा, गुरुग्राम, और यमुनानगर के लिए पहले बैच में लगभग 700 किलोमीटर की मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव रखेगा।

        बैठक में वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक निगम, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की अतिरिक्त मु य सचिव श्रीमती धीरा खण्डेलवाल, लोक निर्माण और वास्तुकला विभाग के अतिरिक्त मु य सचिव श्री राजीव अरोड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव श्री अंकुर गुप्ता और वित्त विभाग के सचिव श्री सुनील शरण उपस्थित थे।

हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में सडक़ों की बेहतर कनेक्टिविटी पर ज़ोर

भ्रामक खबरों पर अंकुश लगाएं और स्थिति को नियंत्रण में रखें

सभी जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारियों को निर्देश

चंडीगढ़: 30 मार्च 2020: (पुष्पिंदर कौर//हरियाणा स्क्रीन)::

हरियाणा के सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग के निदेशक श्री पी.सी. मीणा ने राज्य के सभी जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे भ्रामक खबरों पर अंकुश लगाएं और स्थिति को नियंत्रण में रखें ताकि लोगों में अफवाहें न फैले।

        श्री मीणा आज यहां चण्डीगढ़ से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे।

        उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं व कोविड-19 के बारे झूठे समाचारों व अफवाहों की सम्भावना बनी रहती है, लेकिन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी खबरों की पहचान की जाए और इनका समय पर खण्डन किया जाए ताकि लोगों में अफवाहें न फैलें। 

        उन्होंने कहा कि हाल ही में एक न्यूज चैनल द्वारा फरीदाबाद में कोविड-19 से हुई एक मौत की खबर चलाई जा रही थी। विभाग के अधिकारी द्वारा इस पर कड़ा संज्ञान लिया गया और इसकी तुरंत जांच की भी गई, तो पता चला कि खबर झूठी है तथा उसके बाद चैनल ने उसे हटा दिया। 

        श्री मीणा ने डीआईपीआरओ को ये भी निर्देश दिया कि पत्रकारों के छोटे समूहों को व्यवस्थित करें और उन्हें प्रवासियों मजदूरों के लिए बनाए गए शेल्टर होम्स तथा राज्य में स्थापित किए गए कोरोना हेल्प लाइन केन्द्रों का दौरा करवाएं और वहां की सफल खबरों को मीडिया पर प्रसारित करवाएं ताकि जनता को सही समाचार उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि पत्रकारों को व्हाट्सएप पर प्रामाणिक और वास्तविक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही हैं या नहीं। 

        उन्होंने कहा कि डीआईपीआरओ मुनादी की रिपोर्ट मुख्यालय को एक दिन छोड़ कर एक दिन की रिपोर्ट अवश्य दें। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारियों के पास कोविड-19 से संबंधित समाचारों बारे सभी जानकारियां और आंकड़े अंगुलियों पर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि डीआईपीआरओज़ को अति आवश्यक स्थिति में ही अवकाश लेने के लिए संबंधित उपायुक्त को सूचित करने के अलावा मुख्यालय को भी सूचित करना होगा।